काठमाडौं । नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले सरकारी औषधि खरिद प्रक्रियामा सरकारी र निजी उद्योगबीच विभेद नगरी सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगलाई समान अवसर दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र पठाउँदै अधिकारीले नेपालमा स्वदेशी उत्पादन, औद्योगिकीकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य स्वागतयोग्य भए पनि आफ्नै स्वामित्वका उद्योगलाई मात्र संरक्षण गर्ने नीति लिन नहुने बताएका छन्।
उनले नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखानाजस्ता सरकारी उद्योगमा राज्य स्वयं लगानीकर्ता, उत्पादक, मूल्य निर्धारणकर्ता र खरिदकर्ता बन्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी उद्योगले प्राप्त गर्ने नाफालाई निजी उद्योगसँगको समान प्रतिस्पर्धाको उपलब्धिका रूपमा मात्र मूल्याङ्कन गर्नु न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ।
यसको विपरीत निजी स्वदेशी औषधि उद्योगले आफ्नै पूँजी तथा ऋण लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने र कच्चा पदार्थ, प्रविधि, कर्मचारी, ब्याज, कर, ऊर्जा तथा बजारको जोखिमसमेत आफैं वहन गर्नुपर्ने अधिकारीले बताएका छन्। उत्पादन बिक्री हुने सुनिश्चितता नहुँदा पनि निजी उद्योगले निरन्तर लगानी र उत्पादनको जोखिम उठाइरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारी खरिदमा सरकारी उद्योगलाई मात्र प्राथमिकता दिइए निजी उद्योगलाई समान मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने भन्दै उनले सरकारी वा निजी भन्ने आधारमा नभई गुणस्तर, मूल्य, उत्पादन क्षमता, प्रविधि र आपूर्तिको विश्वसनीयतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
अधिकारीले दक्षिण कोरिया र चीनको उदाहरण दिँदै सरकारी नीति, बजार तथा सार्वजनिक खरिदमा निजी क्षेत्रलाई अवसर दिँदा उत्पादन, रोजगारी र निर्यात क्षमता विस्तार भएको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले आफ्ना उद्योगलाई मात्र नाफामा लैजानेभन्दा सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने तर सरकारी खरिदमा सरकारी उद्योगलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति भए ‘निजी क्षेत्रले किन उद्योग खोल्नेरु’ भन्ने प्रश्न उठ्ने उनले बताएका छन्।
सरकारी उद्योग राष्ट्रका सम्पत्ति भएझैँ निजी स्वदेशी उद्योग पनि राष्ट्रको आर्थिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले दुवै क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
निजी उद्योगलाई सरकारी खरिदमा निष्पक्ष अवसर दिइए स्वदेशी उत्पादन र लगानी बढ्ने, रोजगारी तथा कर राजस्व वृद्धि हुने र औषधिमा रहेको आयात निर्भरता घट्ने उनले बताएका छन्। निष्पक्ष खरिद र पारदर्शी औद्योगिक नीतिमार्फत सरकारी तथा निजी उद्योगलाई राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको माग छ।
-1784798541.jpg)
