काठमाडौं । भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा निःशुल्क वा सहुलियत उपचारका लागि अब स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य नहुने भएको छ । आगामी भदौ १ गतेबाट लागू हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत उपचारका लागि स्थानीय तहको सिफारिस हटाइएको अस्पतालले जनाएको छ ।
यस्ता सिफारिसले लक्षित वर्गका असहाय र निमुखा बिरामीनै सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको पाइएपछि सिफारिस हटाइएको अस्पतालले जनाएको छ ।
तर, केही आवश्यक कागजात र प्रक्रियालाई भने अनिवार्य गरिएको छ। अस्पतालले मंगलवार सूचना जारी गर्दै भनेको छ–‘भेरी अस्पतालले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप विभिन्न निःशुल्क तथा लक्षित कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दै आएको कुरा विदितै छ।
यस्ता कार्यक्रमहरूको निम्ति आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिने स्थानीय तहको सिफारिस पत्र अनिवार्य जस्तै रहिआएको थियो । तर, यथार्थमा त्यस्तो सिफारिस जुनसुकै आर्थिक र सामाजिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूले पनि लिएर आउने र सहुलियतको निम्ति दावी गर्ने गरेको पाइयो ।
यसले गर्दा लक्षित वर्गका असहाय र निमुखा बिरामीनै सेवाबाट वञ्चित हुने गरेको पाइएकोले भाद्र १ गते देखि भेरी अस्पतालमा निः शुल्क वा सहुलियत उपचार गर्नको निम्ति स्थानिय तहको सिफारिस अनिवार्य नहुने कुराको जानकारी गराउँदछौं । त्यसका लागि आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया यसप्रकार हुनेछन्।’
-1784798541.jpg)
