काठमाडौँ । सरकारले सुत्केरी महिलाले पाउने तलबी प्रसूति बिदा हालको ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिना पुर्याउने तयारी गरेको छ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग राय–सुझाव आह्वान गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णय (२०८३ साउन ६) बमोजिम तयार गरिएको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ अनुसार सार्वजनिक गरिएको हो। प्राप्त राय–सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार ऐनको दफा १३ मा रहेको ‘कम्तीमा ९८ दिन’ भन्ने व्यवस्थालाई हटाएर ‘६ महिना’ बनाइनेछ। विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिला कर्मचारीले बच्चा जन्मिनुअघि वा पछि गरी पूरा ६ महिनासम्म तलबसहित प्रसूति बिदा पाउनेछन्।
हाल महिलाले कम्तीमा ९८ दिनको तलबी प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार बिदा अवधि बढाउने प्रस्तावको उद्देश्य आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य संरक्षण, सुत्केरी महिलालाई पर्याप्त आराम तथा हेरचाहको अवसर उपलब्ध गराउनु र जन्मपछिका पहिलो ६ महिनासम्म विशेष स्तनपान (Exclusive Breastfeeding) लाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्नु हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले पनि शिशुलाई जन्मेदेखि पहिलो ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुवाउन सिफारिस गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार पर्याप्त प्रसूति बिदाले स्तनपानलाई निरन्तरता दिन, आमाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न र नवजात शिशुको समग्र वृद्धि–विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
हाल कायम रहेको ऐनअनुसार बच्चा दुई वर्षको नहुँदासम्म कार्यालय समयमा आमाले स्तनपान गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान पनि यथावत रहनेछ। त्यस्तै, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा कम्तीमा ३० दिनको अतिरिक्त तलबसहित बिदा दिने व्यवस्था पनि कायम रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपालमा हाल पुरुष कर्मचारीले पनि १५ दिनसम्म तलबसहित सुत्केरी स्याहार बिदा पाउने कानुनी व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधनमा भने पुरुष कर्मचारीको बिदा व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। महिला स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूका अनुसार यदि यो विधेयक संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आयो भने मातृत्व अधिकार थप सुदृढ हुनुका साथै स्तनपान प्रवर्द्धन, आमा र शिशुको स्वास्थ्य सुधार तथा परिवारमैत्री कार्यस्थल निर्माणतर्फ नेपालले महत्वपूर्ण कदम चाल्नेछ। साथै, यसले कामकाजी महिलालाई मातृत्व र पेशागत जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-1784798541.jpg)
