काठमाडौं । संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट भाषण प्रस्तुत हुँदै गर्दा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था ‘एक्सन नेपाल’ले सरकारले यस पटकको बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा भारी कर वृद्धि गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्याएको छ । संस्थाले सुर्तीजन्य पदार्थको बढ्दो प्रयोगले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको भन्दै कडा कर नीति नै यसको नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको जनाएको छ ।
एक्सन नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा औसत ३३.३ प्रतिशत मात्रै कर लाग्दै आएको उल्लेख छ । जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठनले खुद्रा मूल्यको कम्तीमा ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । संस्थाका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा समेत न्यून रहेको छ, जसका कारण उपभोग घटाउन अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको दाबी गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूलाई उद्धृत गर्दै संस्थाले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण प्रत्येक वर्ष ३९ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको जनाएको छ । साथै, सुर्ती सेवनले देशलाई वार्षिक करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार पारिरहेको र यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १.२ प्रतिशत बराबर हुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका करिब २८.९ प्रतिशत वयस्कले कुनै न कुनै प्रकारको सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन् । त्यसमध्ये १७.१ प्रतिशतले धूम्रपान गर्ने र १८.३ प्रतिशतले धुवाँरहित सुर्ती प्रयोग गर्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । किशोर तथा युवामा समेत यसको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै संस्थाले तत्काल नियन्त्रण नीतिमा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
धूम्रपान सुरु गर्ने औसत उमेर १७.८ वर्ष रहेको र १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका करिब २०.४ प्रतिशत विद्यार्थीले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांकले चिन्ताजनक अवस्था देखाएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा जनस्वास्थ्य संकट निम्त्याउने जोखिम बढाएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययन उद्धृत गर्दै एक्सन नेपालले चुरोटको खुद्रा मूल्य १० प्रतिशतले बढाउँदा न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म उपभोग घट्न सक्ने जनाएको छ । यस आधारमा कर वृद्धि नै उपभोग घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको संस्थाको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा लुम्बिनी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग उच्च रहेको उल्लेख छ । यी प्रदेशमा गरिबीको दर पनि उच्च रहेकाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणलाई स्वास्थ्य मात्र नभई आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
एक्सन नेपालले आगामी बजेटमार्फत स्वास्थ्य जोखिम कर उल्लेख्य रूपमा बढाउन सुझाव दिएको छ । हाल बिडीमा प्रतिखिल्ली ३० पैसा र चुरोट तथा सिगारमा ६० पैसा रहेको स्वास्थ्य जोखिम करलाई क्रमशः १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै सुर्ती, खैनी, गुट्खा र पान मसालामा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ रहेको करलाई १८० रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
संस्थाले सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क कम्तीमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने, हरेक वर्ष स्वतः कर समायोजन हुने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने तथा करबाट संकलित रकमको निश्चित हिस्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि छुट्याउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
कर वृद्धि गर्दा तस्करी बढ्ने भन्ने धारणा गलत भएको दाबी गर्दै संस्थाले प्रभावकारी अनुगमन र कानुनी कार्यान्वयन नै अवैध व्यापार नियन्त्रणको मुख्य उपाय भएको स्पष्ट पारेको छ । साथै, विपन्न वर्ग बढी प्रभावित हुन्छ भन्ने तर्कलाई पनि अस्वीकार गर्दै कर वृद्धिले धूम्रपान घटाउन प्रेरित गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य तथा आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने दाबी गरिएको छ ।
सन् २०१९ मा नेपाल सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एफसीटीसी, यूएनडीपी र आरटीआई इन्टरनेशनलले गरेको अध्ययनअनुसार सुर्ती नियन्त्रणमा लगानी गरिएको प्रत्येक एक रुपैयाँबाट ५८१ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक लाभ प्राप्त हुन सक्ने उल्लेख गर्दै एक्सन नेपालले सरकारले यस पटकको बजेटमार्फत कडा र प्रभावकारी सुर्ती कर नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
