काठमाडौँ । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या विकराल बन्दै गएको छ तर अझै पनि करिब ८० प्रतिशत नागरिकले आवश्यक उपचार तथा परामर्श सेवा पाउन सकेका छैनन्।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालको आयोजना र कोसिस नेपालको सहकार्यमा आयोजित ‘मानसिक स्वास्थ्यको नीतिगत सवाल र कार्यान्वयन अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सार्वजनिक तथ्यांक र सरोकारवालाहरूको मन्तव्यले यो गम्भीर यथार्थ बाहिर ल्याएको हो।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले नेपालका करिब १० प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको जानकारी दिए। सन् २०२० को सर्वेक्षणअनुसार ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। उनका अनुसार देशमा करिब २० प्रतिशत नागरिकले मात्र खोजेको समयमा यस्तो सेवा पाइरहेका छन् भने बाँकी ८० प्रतिशत सेवाको पहुँचबाट वञ्चित छन्। त्यस्तै, नेपालमा प्रतिवर्ष करिब ७,२०० जनाको आत्महत्याका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले प्रति एक लाख जनसंख्यामा २४ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको बताए। सरकारले दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार आगामी साढे तीन वर्षभित्र यो दरलाई घटाएर ५ भन्दा तल झार्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई कमजोर ठान्ने, लाञ्छना लगाउने वा भेदभाव गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। शारीरिक स्वास्थ्यजस्तै मानसिक समस्यामा पनि खुलेर बोल्ने र सहयोग माग्ने सामाजिक वातावरण आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने घोषणा गरिन्। मन्त्रिपरिषद्बाट मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र पारित भइसकेकाले अब बन्ने ऐनले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ। साथै, विपद्का बेला मानसिक समस्याहरू थप बल्झिने भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा मनोसामाजिक सहयोगका लागि जनशक्ति परिचालन गरिएको मन्त्री मेहताले बताइन्।
छलफलमा सहभागी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा। अनुज भट्टचन लगायतले मानसिक स्वास्थ्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको तर बजेट तथा दक्ष जनशक्ति पर्याप्त नभएको स्वीकार गरे। इडीसीडीको सीमित बजेट र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको ५ प्रतिशत हाराहारी मात्र लगानी रहँदा कार्यक्रम विस्तारमा चुनौती थपिएको छ। हाल करिब ५०० वटा पालिकास्तरीय आधारभूत अस्पतालबाट मानसिक सेवा दिइए पनि यसलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो।
त्यसैगरी, कोशिस नेपालका मातृका देवकोटा र अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार मन्त्रालयमा छुट्टै ‘मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा’ स्थापना गर्नुपर्ने माग राखे। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले मानसिक स्वास्थ्यलाई केवल स्वास्थ्यको मामिला मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र समग्र जीवनसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने र मिडियाले पनि यसको उठानमा जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहसम्म मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन, मनोपरामर्शदाताको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बलियो बनाउन सरकारलाई जोडदार आग्रह गरेका छन्।
-1791614100.jpeg)
-1784798541.jpg)
