काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि यसमा काम गर्ने कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार दरबन्दी स्वीकृत नभएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार आयोग स्थापना भएको ५ वर्ष पुग्दा समेत दरबन्दी स्वीकृत भइनसकेको छैन।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३१ मा आयोगको संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन संगठनात्मक संरचना अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने भए पनि अझैसम्म आयोगको कर्मचारी दबरन्दी स्वीकृत हुन सकिरहेको छैन।
हाल आयोगमा स्थानीय तहमा काजमा कर्मचारी ल्याएर कार्य सम्पादन गरिएको हो ।