काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बजेट अभावका कारण गम्भीर दबाबमा परेको जनाएको छ। मंगलबार बबरमहलस्थित बोर्ड कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डले समयमै सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी दिन नसक्दा कार्यक्रम समस्याग्रस्त बन्दै गएको स्पष्ट पारेको हो।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वर्तमान संकट सामान्य व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नभई संरचनागत समस्याबाट उत्पन्न भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार राज्यले स्वास्थ्य बीमामा लिनुपर्ने दायित्व पूरा नगर्दा बोर्ड आर्थिक दबाबमा परेको हो, जसका कारण प्रिमियम वृद्धि अपरिहार्य बन्दै गएको छ।
उनले हाल लागू रहेको ३,५०० रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त नभएको बताए। बीमा प्रणालीलाई दीगो र स्थिर बनाउन सुरुमा प्रिमियममा केही वृद्धि गरी त्यसपछि मुद्रास्फितिको अवस्था अनुसार स्वचालित रूपमा समायोजन गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
डा. काफ्लेका अनुसार यस्तो प्रणाली लागू भएमा हरेक वर्ष प्रिमियमको नियमित समीक्षा गर्न सकिनेछ र देशको आर्थिक अवस्था तथा उपचार खर्चको भारअनुसार प्रिमियम बढाउन वा घटाउन सहज हुनेछ। उनले विश्वका अधिकांश देशमा राज्यले स्वास्थ्य बीमामा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि सरकारले स्पष्ट नीतिगत निर्णय लिएर कार्यक्रमलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो बनाउन प्रिमियम वृद्धि, सेवा पुनरावलोकन वा राज्यको स्पष्ट बजेट प्रतिबद्धतामध्ये कुनै एक विकल्पमा सरकारले तत्काल निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए।
हाल अस्पताललाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र बोर्डको वार्षिक खर्च निरन्तर बढिरहेको काफ्लेको भनाइ छ। बोर्डले सरकारसँग ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान माग गरे पनि हालसम्म करिब १ अर्ब मात्रै निकासा भएको जनाएको छ। सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बोर्डको खातामा अहिले करिब २ करोड रुपैयाँ मात्रै मौज्दात छ।
यद्यपि बोर्डले भुक्तानी प्रक्रियामा केही सुधार भएको दाबी गरेको छ। २०८१ चैत मसान्तसम्मको सम्पूर्ण दाबी भुक्तानी भइसकेको र चालू आर्थिक वर्ष २०८२ असोज मसान्तसम्मको दाबीमध्ये ४६ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको बोर्डले जनाएको छ। २०८२ कार्तिकसम्मका दाबी रुजु गरी भुक्तानीको तयारी भइरहेको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल ७५० स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ। ३८२ स्वास्थ्य संस्था प्रथम सेवा बिन्दुका रूपमा सञ्चालनमा छन्। बोर्डका अनुसार हालसम्म १ करोड २ लाखभन्दा बढी नागरिक बीमाको दायरामा आएका छन्, जसमध्ये ६८ लाखभन्दा बढी सक्रिय बीमित छन्। सेवा उपयोग दर ७२ प्रतिशत र नवीकरण दर करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ।
नीतिगत सुधारअन्तर्गत बीमा सेवा सक्रिय हुने अवधि तीन महिनाबाट घटाएर एक महिना बनाइएको, आठ प्रकारका कडा रोगमा प्रतिरोग एक लाख रुपैयाँसम्म थप सुविधा दिइएको र डिजिटल प्रणाली सुदृढ गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
1699677933.jpg)
