काठमाडौं । नाबालिकालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब (अण्डाणु) संकलन गरिएको आशंकासँग जोडिएको घटनाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली, सहायक प्रजनन सेवा (आईभीएफ) को नियमन र किशोरीको प्रजनन अधिकारको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। घटनाको अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा प्रहरीले आर्थिक कारोबार, डिजिटल संवाद तथा पीडितको बयानका आधारमा थप प्रमाण संकलन गरिरहेको जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका अनुसार यस प्रकरणमा पक्राउ परेकी एक बिचौलियामार्फत आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकी १६ वर्षीया किशोरीलाई डिम्ब दानका लागि प्रलोभनमा पारिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अनुसन्धानका क्रममा बिचौलिया र ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी अस्पतालमा सञ्चालित आईभीएफ सेन्टरकी सञ्चालिका तथा प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. नूतन शर्माबीच आर्थिक कारोबार भएको देखिने विवरण पनि फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। मोबाइल बैंकिङमार्फत भएको भनिएको आर्थिक लेनदेन, डिजिटल संवाद तथा पीडितको बयानलाई अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ।
प्रहरीका अनुसार घटनाका क्रममा डा. शर्मा विदेशमा रहेकाले अनुसन्धानका केही पक्ष तत्काल पुष्टि गर्न चुनौती भएको भनाइ छ। अनुसन्धान जारी रहेकाले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने र घटनामा संलग्न हुन सक्ने अन्य व्यक्तिको भूमिकासमेत सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। यस प्रकरणमा संगठित सञ्जालको संलग्नता हुन सक्ने आशंकासमेत अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको जनाइएको छ।
प्रहरीले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार किशोरीलाई डिम्ब उत्पादन बढाउने औषधि तथा इन्जेक्सन दिइएको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि घटना बाहिर आएको र प्रहरीमा उजुरी परेको बताइएको छ।
महिलास्वास्थ्यसँग कुरा गरेका प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार डिम्ब दान सामान्य उपचार प्रक्रिया होइन। यसका लागि उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, स्पष्ट जानकारीसहितको स्वीकृति (Informed Consent) र कडा चिकित्सकीय मापदण्ड अनिवार्य हुन्छ। विशेषगरी नाबालिकाबाट डिम्ब संकलन गर्नु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले गम्भीर विषय मानिन्छ। आर्थिक अभावलाई आधार बनाएर कुनै किशोरीलाई यस्तो प्रक्रियामा सहभागी गराउनु मानव अधिकार र स्वास्थ्य अधिकार दुवैको उल्लङ्घन हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यो घटनाले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सहायक प्रजनन सेवा केन्द्रहरूको अनुगमन कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाले कानुनी प्रक्रिया, बिरामीको सुरक्षा र नैतिक मापदण्ड पालना गरे–नगरेको विषयमा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ।
महिला तथा किशोरीको शरीरलाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाउने कुनै पनि गतिविधि समाजका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार यस्ता घटनाले गरिबी, अशिक्षा र जानकारीको अभावलाई प्रयोग गरेर महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउने सम्भावना देखाउँछ। त्यसैले दोषी जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान, कानुनी कारबाही र पीडितको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
प्रहरीले हालसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको जनाएको छ। अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष नआउँदासम्म यस प्रकरणमा जोडिएका सबै पक्ष कानुनबमोजिम निर्दोष मानिनेछन्।
-1784798541.jpg)
-1784798541.jpg)
