काठमाडौं । नेपालमा आत्महत्या जनस्वास्थ्यको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको भन्दै यसको रोकथामका लागि व्यक्ति, परिवार, समुदाय र राज्यका सबै तहबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस २०२६ को अवसरमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा नेपालमा ७ हजार १३२ जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएको उल्लेख गरिएको छ। यो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा दैनिक औसत करिब २० जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन्।
हरेक वर्ष सेप्टेम्बर १० का दिन विश्वभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमसहित विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइन्छ। आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, यससँग जोडिएको लाञ्छना तथा भेदभाव न्यूनीकरण गर्ने र आत्महत्या रोकथामका प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्ने दिवसका प्रमुख उद्देश्य हुन्।
यस वर्ष ‘आत्महत्या रोकथामबारे संवाद सुरु गरौँ स् दृष्टिकोण बदलौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा विभिन्न जनचेतनामूलक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ।
विज्ञप्तिमा आत्महत्याको कारण एउटै मात्र नहुने र व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षले जोखिम बढाउन सक्ने उल्लेख छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या, विशेषगरी उदासीनता ९डिप्रेसन०, अत्यधिक चिन्ता, हिंसा, दुर्व्यवहार, आघातजन्य घटना, सामाजिक एक्लोपना, लाञ्छना तथा भेदभावजस्ता परिस्थितिले पनि आत्महत्याको जोखिम बढाउन सक्ने जनाइएको छ।
विगतमा आत्महत्याको प्रयास गरेका व्यक्तिमा पुनः प्रयास गर्ने वा आत्महत्याबाट मृत्यु हुने जोखिम तुलनात्मक रूपमा बढी हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिको समयमै पहिचान, निरन्तर सहयोग, उपचार र अनुगमन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आत्महत्या रोकथाम सम्भव रहेको भन्दै मानसिक स्वास्थ्य समस्याको समयमै पहिचान तथा उपचार, आत्महत्या जोखिमको मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन, संकटमा रहेका व्यक्तिलाई आवश्यक सहयोग तथा सुरक्षित सामाजिक वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
नेपाल सरकारले मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा आत्महत्या रोकथामका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका तथा आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिका लागि राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन ११६६ सञ्चालनमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा प्रदेश र संघीय तहका अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने कार्यसमेत भइरहेको जनाइएको छ।
विज्ञप्तिले आत्महत्या रोकथाम स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र जिम्मेवारी नभएको स्पष्ट पारेको छ। शिक्षा, सामाजिक सेवा, सञ्चार, सुरक्षा, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, समुदाय, परिवार तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्यबाट मात्रै आत्महत्या रोकथामको प्रयास प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख छ।
यसैबीच, रसुवा र नुवाकोटमा आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्याको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित सबै निकायलाई थप सजग र संवेदनशील हुन आग्रह गरिएको छ। विपद्पश्चात् प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि मनोसामाजिक परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सेवा तथा आवश्यक सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको अवसरमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, समुदाय, परिवार तथा आम नागरिकलाई आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको लाञ्छना र भेदभाव न्यूनीकरण गर्न तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई समयमै सहयोग र आवश्यक सेवामा पहुँच पुर्याउन आफ्नो स्थानबाट योगदान गर्न आह्वान गरिएको छ।
आत्महत्या रोकथामबारे संवाद सुरु गर्दै दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न र आत्महत्या रोकथामलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउनसमेत सबैमा अपिल गरिएको छ।