काठमाडौं । काठमाडौंबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीसँग प्रवेश शुल्क लिने नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वनय नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो आर्थिक ऐनमार्फत साउन १ गतदेखि फोहोर बोक्ने ठूला गाडीसँग १५ सय र सानासँग एक हजार लिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध फोहोर मैंला व्यवस्थापन संघले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा सर्वोच्चले शुल्क लिने ककनी गाउँपालिको निर्णय संविधान र कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । यदि त्यसरी शुल्क लगाउने हो भने उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या हुने सर्वोच्चको भनाइ छ ।
ककनी गाउँपालिकाले चलानी नम्बर १९६४ मिति २०८०/३/२४ को पत्र बमोजिम सवारी साधन प्रवेशमा शुल्क लगाउने गरी भएको निर्णय तथा सो सम्बन्धी काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा २२८ (२) र धारा २३६, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ समेतमा रहेका प्रावधान अनुकूल नदेखिएकाले कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा निर्देशन दिइएकाे छ ।
-1793514539.jpeg)
-1784798541.jpg)
