काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानकालागि चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सरकारी मेडिकल कलेजमा क्षमता भएबमोजिम विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या निर्धारण तथा निजी मेडिकल कलेजमा तोकेबमोजिम शुल्क र छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि राय परामर्श गरिएको छ ।
यस्तै नर्सिङ शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्बाट सम्बन्धनप्राप्त सबै संस्थाहरुमा सहज भर्नाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चासो दिएका थिए । स्वदेशभित्रै सहज र गुणस्तरीयरूपमा चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध गराउन तथा उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थामा रोजगारीको वातावरण सृजना गरी मुलुकको समृद्धिमा कसरी योगदान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ मा विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक सय श्यैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भन्ने व्यवस्थाका कारण नर्सिङ शिक्षा सञ्चालनमा असहजता देखिँदै आएको छ । आयोग र परिषद्को वार्षिक क्यालेण्डरलाई एकरुपतामा ल्याउन पनि कठिनाइ हुँदै आएको छ ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
-1793514539.jpeg)
-1784798541.jpg)
