काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जेनेरिक औषधी सुझाव समिति गठन गरेका छन् ।
उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउने भन्दै कुनै एक कम्पनीको नाम नतोकी जेनेरिक औषधी सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गराउन सुझाव दिनका लागि जेनेरिक औषधी सुझाव समिति गठन गरेका छन् ।
औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्रा.डा. रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. बलराम मल्लसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका वरिष्ठ व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०२५ मा ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले औषधि सिफारिस गर्नुपर्दा जेनेरिक नाम लेख्नु पर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर, कार्यान्वयनमा नआउँदा अहिले चिकित्सकहरुले औषधीको ब्राण्ड नाम लेख्ने र सोही नामका औषधी किन्नुपर्ने बाध्यता भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । जेनेरिक औषधी सिफारिस गर्न सकिएमा सोही कम्पनीको सुपथ मूल्य खरिद गर्न उपभोक्तालाई सहज हुने विश्वासका साथ ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गराउन मन्त्री पौडेलले सक्रियता देखाएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।
समितिलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधीको सिफारिस गर्दा अनिवार्य रुपमा जेनेरिक नाम लेख्नका लागि सरल ढाँचासहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्न कार्यादेश दिइएको छ । यसैगरी अन्य अस्पतालहरुमा जेनेरिक औषधिको नाम लेख्न गरिएका अभ्यास अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सिफारिस गर्न समेत भनिएको छ ।समितिले अस्पतालको फार्मेसीमा सबै किसिमका गुणस्तरीय औषधी सुपथ तथा सरल मूल्यमा नागरिकले पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव समेत दिने छ ।
-1793514539.jpeg)
-1784798541.jpg)
