काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डरअनुसारमा प्रकाशित सूचनाअनुसार थप गरिएको सिट पुनः घटाएर जम्मा ६७० पु¥याइयो र सोही सिट संख्यामा मात्र म्याचिङ प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा विद्यार्थीहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आयोगले निकालेको म्याचिङ प्रक्रिया तत्काल रोकी पूर्वनिर्धारित सिट उपलब्ध गराउन आयोगसँग माग गरेको छ।
आयोगको १६ औँ बैठकमा आवासीय चिकित्सक (एमडी/एमएस/एमडीएस) हरूको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तह सरह रु ४८,७३७ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको र कार्यान्वयनको लागि परिपत्र गरिएको थियो । साथै आयोगको १७ औँ बैठकमा नेपाल सरकारका शैक्षिक संस्थाहरुमा एमडी/एमएस/एमडीएस को सिट संख्या २३१ ले थप गर्ने भनी निर्णय गरिएको थियो । सोही निर्णय अनुसार मिति २०८१ फागुन ५ गते सिट संख्या बढाई सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा गरी जम्मा १४९६ सिट पुर्याईएको थियो ।
तर सो निर्णयको कार्यान्वयन नगरी आयोगको वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार मिति २०८१ चैत्र १४ गते प्रकाशित र सोही सिट संख्यामा मात्र सूचना अनुसार थप गरिएको सिट संख्या पुनस् घटाएर जम्मा ६७० पुर्याइयो म्याचिङ प्रकृया अगाडी बढाइएको परीक्षार्थी डा. अभिषेककुमार झाले भने । सो निर्णयमा परिक्षार्थिहरुमाथि ठुलो अन्याय भई पढ्न पाउने अधिकारबाट वंचित गरिएको प्रति आपत्ति जाहेर गरेका छन् ।
आयोगको उक्त निर्णयले गर्दा ८०० भन्दा बढी परिक्षार्थीहरुले सिट गुमाउनुपरेको छ । म्याचिङ प्रक्रियालाई अविलम्ब रोकी पूर्वनिर्धारित सिट संख्या अनुसार म्याचिङको सूचना निकाल्न चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग परीक्षार्थीले माग गरेका छन् । उनीहरुले निजी कलेजको म्याचिङ रोकेर सरकारीको मात्रै अगाडि बढाउने आयोगको अडानप्रति आपत्ति समेत जनाएका छन् । परीक्षार्थीहरुले यस विषयमा आयोग गम्भीर नबनेमा कानुनी उपचार खोज्ने समेत विद्यार्थीहरुले बताएका छन।
-1793514539.jpeg)
-1784798541.jpg)
