काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका नेपाल चिकित्सक सङ्घ र आवासीय चिकित्सकबीच चिकित्सका शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरिने सहमति भएको हो ।
आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ । यस्तै, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाको एकैसाथ म्याचिङ तथा भर्ना हुन पाउने गरी व्यवस्था गरिने भएको छ ।
आवासीय चिकित्सकको बिदा, कार्य समय, अतिरिक्त सुविधालगायतका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको छ । निजी मेडिकल कलेजले पनि आठौँ तहसरह भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाएको र आवासीय चिकित्सक काममा फर्किसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

