काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको “औषधी मूल्य नीति सुझाव समिति को प्रतिवेदन सेवाग्राहीमुखी नभएको र सरोकार राख्ने संघ संस्थाहरुलाई किनारा लगाई गरेको हैकमबादी नीति प्रति औषधी व्यवसायीले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा मङ्गलबार औषधीको मूल्यमा सुझाव दिन गठित समितिले स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । संयोजक डा। पोषराज पाण्डेले प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गर्नुका साथै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै हरेक दुई वर्षमा मूल्य समायोजनका लागि सुझाव दिइएको बताए ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले लामो समयसम्म औषधिको मूल्यको गहन रुपमा अध्ययन नहुँदा कतिपय औषधिको मूल्य समयअनुसार बढी भएको हुन सक्ने देखिएकाले समायोजनका लागि समिति गठन गरिएको बताए ।
मन्त्रालयको प्रतिवेदन बुझाउदै गर्दा उता औषधी व्यवस्था विभागमा भने व्यवसायीहरु गम्भीर छलफलका लागि जुटेका थिए । सोही अनुसार बेलुका साढे ७ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर बिरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनिहरुले औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन लागू भएमा एक महिनाभित्र औषधिको हाहाकार हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एप्पोन), नेपाल औषधि व्यावसायिक संघ, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ, नेपाल मेडिकल एशोसियसन, नेपाल पशुपंक्षी औषधि व्यावसायी संघ, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल, नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ, नेपाल प्राइभेट हस्पिटल ईन्स्टिच्युटसन एसोसिएसन र नेपाल औषधी थोक व्यावसायी संघलगायतका ९ वटा संघ संस्थालेले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उक्त समितिकोे प्रतिवेदन लागू भएमा एक महिना भित्र औषधि हाहाकार हुने चेतावनी दिएका हुन् ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का अध्यक्ष महेश प्रधानले समितिको प्रतिवेदनले दुरगामी असर पर्ने दाबी गर्दै कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सुझाएका छन्। सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन लागू भएमा जनताले गुणस्तरहिन औषधि उपभोग गर्न बाध्य हुने बताए । नेपाल रसायन तथा केमिकल आपूर्ति संघ (केमसान) का अध्यक्ष भक्त हमालले सरकारले ८१ प्रतिशत राजश्व बुझाउने नीजि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न खोजेको आरोप लगाए । भारत लगायतका छिमेकि देशबाट आयात गरिएका औषधिहरु उनिहरुको आफ्नो देशमा भन्दा सस्तोमा नेपालमा औषधि दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
-1749629289.jpg)
