काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सन्जिब तिवारीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा अदालत अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ।
अदालतले बिहीबार आदेश जारी गर्दै डा. तिवारीलाई अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विवादमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको इजलासले अवहेलनाजन्य क्रियाकलाप गरेकोमा उजुरी परेको भन्दै अवहेलना नगरेको भए लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन भनेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७९२० बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन परेको देखिँदा सो निवेदनको माग बमोजिक अवहेलना सजाय किन गर्नु नपर्ने हो रु सजाय गर्नु नपर्ने आधार कारण भए प्रमाणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिन भित्र लिखित जवाफ लिई विपक्षी आफै अदालतमा उपस्थित हुन आउनु र निवेदनका साथ सम्लग्न पत्र एवं सो संग सम्बन्धित निर्णय फाइल समेत साथै लिई आउनु ।’
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जय पौडेल र सुबिन पाण्डेले अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले डा. तिवारीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपन देखाएको, र चिकित्सकीय जिम्मेवारी पुरा नगरेर आम नागरिकलाई असर पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। निवेदकहरूद्वारा दर्ता गरिएको मुद्दामा डा. तिवारीलाई अदालत अवहेलना अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष कैद सजाय र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग गरिएको छ। यस्तो सजायको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता र अदालत अवहेलना ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
-1793514539.jpeg)
-1784798541.jpg)
