काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै पुनस् आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
चिकित्सकहरूले उपभोक्ता अदालतको फैसलाले अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई हतोत्साहित बनाएको भन्दै आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिए पछि संघ र सरकारबीच उपभोक्ता संरक्षण ऐनको संशोधनका लागि भएको ३ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसमा देखिएको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बुधबार संघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै असार २४ गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन लगायत विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको संशोधनका लागि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सहमति अनुसार, विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ११ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन एक सातामा मन्त्रीसहित सरोकारवालालाई पेस गर्ने सहमति भएको थियो । तर, दुई साता वित्दापनि सुझाव पेस नगरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव डा.सञ्जिव तिवारीले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।