डा. अरुणा उप्रेती-
'२८ हप्तामा गराइने गर्भपतन होइन, २८ हप्तामा बच्चै हुन्छ ।’ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी कानुनमा राखिएको २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाइने प्रावधानले समर्थन र विरोधमा प्रायः अधिकारकर्मी र चिकित्साकर्मीहरू दुई कित्तामा बाँडिएकै छन् ।
डा. उप्रेती भनछिन् मैले भारत, अमेरिका, युरोपका यससम्बन्धी केही कानुनको सन्दर्भ झिक्दै वकिल र डाक्टरहरूसँग छलफल गरें । जीवन बचाउन महिलालाई गर्भपतनको अधिकार हुनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत त भए, साथै यो पनि भने, ‘तर २८ हप्तामा चाहिँ गर्भपतन गर्नु हुँदैन । यो अवधिमा, सात महिनामा त शिशु हुर्किसकेको हुन्छ । आमाको जीवनरक्षा गर्नुपरे डाक्टरहरूले जुनसुकै बेला अपरेसन गरेर शिशु निकाल्न सक्छन् ।’
केही अघिको कुरा हो, म यो कानुनी प्रावधानको विरोधमा मुखर रहिरहेको बुझेकी एक अधिकारकर्मीले मलाई हप्काइन्, ‘तपाईंले त केही डाक्टरसँग मिलेर २८ हप्तामा गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ रे ! तपाईंले कसरी यस्तो कदम चाल्न सकेको ! तपाईंलाई थाहा छैन, यो कानुनले नेपाली महिलाको जीवनरक्षा गर्छ भनेर ? आजको जमानामा तपाईं उल्टो दिशामा गएर गर्भपतनको अधिकारको विरुद्धमा बोल्नुहुन्छ ? तपाईं त वास्तवमा स्त्री रोग विज्ञ पनि होइन, किन यो कानुनको विरुद्धमा बोलेको रु तपाईंलाई के थाहा, गर्भपतनको अधिकार नभएर गाउँका कति महिलाहरूको मृत्यु भइरहेको छ !’ मैले भनें, ‘गर्भपतनको अधिकारका लागि मैले धेरै वर्षदेखि बोल्दै आइरहेकी छु । तर २८ हप्तामा गराइने गर्भपतन गर्भपतन होइन । २८ हप्तामा बच्चै बनिसकेको हुन्छ ।’ ती अधिकारकर्मीले आक्रोशसहित भनिन्, ‘तपाईंजस्ता डाक्टरले नेपालका महिलाको प्रजनन हक खोस्न पाउनुहुन्न ।’ केही अघि अधिवक्तालाई प्रसूतिगृहकी एक स्त्री रोग विज्ञले फोन गर्दै आत्तिएको स्वरमा भनिछन्, ‘हामीले २८ हप्ताको गर्भपतन गराउन खोजेको, तर बच्चा जीवित पैदा भयो । अब के गर्ने होला र ?’
महिलाको प्रजनन अधिकार, यस्तो बेला पाउनुपर्ने सरसुविधा, गर्भपतनको अधिकार आदिका लागि हामी अन्य डाक्टर, वकिल, समाजका अगुवाहरूसहित २०४३ सालदेखि लड्दै आइरहेका छौं । त्यसैको पनि जोडबलमा २०५८ सालमा नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनको कानुन आयो, धेरै महिलाको ज्यान बच्न थाल्यो, प्रजनन स्वास्थ्य राम्रो भयो । तर जब २०७५ सालमा संसद्बाट ‘२८ हप्तामा गर्भपतन गराउन पाइने कानुन’ पास भयो, त्यसको समर्थन गर्न सकेनौं । मैले तत्काल विरोध गरें । त्यो बेला सांसद अन्जना विशंखेले ‘२८ हप्तामा गर्भपतन गराउने कानुन ल्याउनु ठीक हो’ भने ।
मैले धेरै वकिल, महिला अधिकारकर्मीसँग छलफल गरेंस यस्तो कानुनले गर्दा महिलाको जीवन झन् खतरामा पर्छ भनी बुझाउन प्रयास गरें । तीमध्ये केहीको भनाइ थियो, ‘२८ हप्तामा भ्रूण सानो भए पनि बच्चा जीवित जन्मन सक्छ भने कसरी गर्भपतन हुन्छ र रु त्यसरी कानुन ल्याउनेबारे त हामीले छलफलै गरेका थिएनौं । हामी पनि स्तब्ध भयौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी, सांसदहरूले कसरी यो बिल पास गराए रु हामी यसको विरुद्धमा छौं ।’
मैले स्त्री रोग विज्ञ डाक्टर भोला रिजाललाई पनि यसबारे प्रश्न गरें । उनले भने, ‘धेरै महिलाको ज्यान बचाउन, नेपालमा गर्भपतन गैरकानुनी हुँदा पनि मैले संकटमा परेका महिलालाई गर्भपतनको सुविधा दिएको थिएँ । समयअघि, २८ हप्तामा जन्मेका बच्चाहरूलाई राम्रो स्याहार दिएर बचाएका छौं । त्यसैले यो कानुनको विरुद्धमा म बोल्छु । यसले न आमाको जीवन रक्षा गर्छ न शिशुको ।’
महिला अधिकारकर्मी, स्त्री रोग विज्ञ आदिसँग छलफल र बहस चलाएर संसद्बाट यस्तो गलत कानुन फिर्ता गराउन आवाज उठाइरहन्छु । केही साथी रिसाउलान्, तर उनीहरूसँग मेरो बहस चली नै रहनेछ । ‘२८ हप्तामा गर्भपतन
