काठमाडौँ । भारतको पञ्जाब–हरियाणा उच्च अदालतले डाक्टरको अस्पष्ट हस्तलिपि रोगीको जीवन–मरणको प्रश्न हुन सक्ने भन्दै “पढ्न मिल्ने प्रिस्क्रिप्सन रोगीको मौलिक अधिकार” भएको ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश जसगुरप्रीत सिंह पुरीले अढाई वर्षभित्र डिजिटल प्रिस्क्रिप्सन अनिवार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। त्यतिञ्जेलसम्म डाक्टरले ठूला अक्षरमा स्पष्ट रूपमा औषधि लेख्नुपर्नेछ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा अस्पष्ट लेखाइ केवल सौन्दर्य वा सजिलोताको विषय नभई गलत औषधि प्रयोग भई गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने खतरासँग सम्बन्धित छ। शहरमा डिजिटल प्रिस्क्रिप्सन बढे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै हस्तलिखित प्रेस्क्रिप्सन नै हावी छन्।
-1793514539.jpeg)
-1784798541.jpg)
