काठमाडौँ । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले एक साताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजका नर्सहरूले उचित तलब नपाएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्काल समाधानका लागि निर्देशन दिएकी थिइन्।
मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार आजै समितिको पहिलो बैठक बसेर सहमतिको प्रयास भइरहेको छ। उनका अनुसार, तिहारअघि नै सहमति गरी नर्सहरूलाई काममा फर्काउने लक्ष्य राखिएको छ।
समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ परिषद्, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि तथा आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि पनि समावेश छन्।
हाल सरकारले तोकेको नर्सहरूको आधारभूत तलब रु ३४ हजार ७३० रहेको छ।
-1793514539.jpeg)
-1784798541.jpg)
