काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा। सुधा शर्मा गौतमको नेतृत्वमा पहिलोपटक मन्त्रालयमा बसेको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम ९एसएमटी० बैठकले स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार र पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्यसहित तीन बुँदे निर्णय गरेको छ।
मन्त्री शर्माको उपस्थितिमा मंगलबार सम्पन्न बैठकमा सचिवहरू, विभागीय महानिर्देशकहरू र महाशाखा प्रमुखहरू सहभागी थिए। बैठकले नीति, योजना र कार्यान्वयनस्तरमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यहरू स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्दै मन्त्रालयका सबै तहका निकायहरूलाई ३०, ६० र दीर्घकालीन योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ।
तीन बुँदे मुख्य निर्णय
१. कार्ययोजना तयार पार्ने:
मन्त्रालयका सबै विभाग, केन्द्र र महाशाखाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार जनचाहना र परिवर्तित सन्दर्भमा आधारित सुधार योजना तयार गर्नेछन्। ती योजनालाई
– अल्पकालीन (३० दिनभित्र सम्पन्न हुने),
– मध्यकालीन (६० दिनभित्र सुरु हुने)
– दीर्घकालीन (दूरगामी प्रभाव पार्ने)
रूपमा वर्गीकरण गरी मंसिर १२ गतेभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले त्यसको एकीकृत प्रतिवेदन मंसिर १३ गतेभित्र प्रस्तुत गर्नेछ।
२. पारदर्शी खरिद र औषधि दर्ता प्रक्रिया:
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र औषधि दर्ता प्रणालीलाई अत्यन्त पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पूर्ण जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। निकायबाट हुने कार्यसम्बन्धी गुनासाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
३. सातै प्रदेशमा सानो टोली खटाउने:
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायबीच सहकार्य र समन्वय बढाउन सातै प्रदेशमा सानो टोली खटाइनेछ। ती टोलीहरूले तलका विषयहरूमा छलफल र सहजीकरण गर्नेछन् -
- नर्सिङ कर्मचारीको तलब तथा सुविधा सम्बन्धी आन्दोलन,
- जेन–जी घाइतेहरूको वर्गीकरण,
- जेन–जी क्लिनिक सञ्चालनको अवस्था,
- N-JAR तयारी,
- मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन।
मन्त्री डा। शर्मा गौतमले बैठकमा स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारका लागि उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र व्यवहारिक परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सबै निकायहरूलाई सक्रियताका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेकी थिइन्।
1699677933.jpg)
