काठमाडौँ । निजी अस्पताल र नर्सिङ शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्सहरूले सरकारी सरह पारिश्रमिक र सेवा–सुविधाको माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन थालेका छन्। नेपाल नर्सिङ संघको नेतृत्वमा बुधबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म नर्सहरूले दुई घण्टा सेवा बन्द गर्दै कार्यस्थलमै भेला भई नाराबाजी गरेका थिए। अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा रोकिन पुगे।
नर्सहरूले बुझाएको १५ बुँदे मागपत्रमा सरकारी सरह तलब–भत्ता, जोखिम भत्ता, अतिरिक्त सेवाको पारिश्रमिक, बढुवा र दरबन्दीको स्पष्ट व्यवस्था, तथा निजी विद्यालयमा नर्स पद सृजना जस्ता माग समावेश छन्। उनीहरूले नर्सिङ जनशक्तिलाई श्रमिक होइन, दक्ष स्वास्थ्य पेशेवरको रूपमा मान्यता दिन र कार्यस्थलमा हुने जोखिमका बेला क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै निजी संस्थालाई सरकारी सरहभन्दा कम पारिश्रमिक नदिन निर्देशन दिएको छ। तर नर्सहरूले विगतमा यस्ता निर्देशन केवल कागजमै सीमित भएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
यो आन्दोलनको शुरुवात पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालबाट असोज १२ गते भएको थियो। त्यहाँका नर्सहरूले मासिक १५ हजार तलबको सट्टा सरकारद्वारा तोकिएको पाँचौं तहअनुसार ३५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक माग गर्दै आन्दोलन थालेका थिए। त्यसयता आन्दोलन पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, काठमाडौंको ग्रान्डी, विराटनगरको विराट मेडिकल, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल, र चितवनको पुरानो मेडिकल कलेज हुँदै देशभर फैलिएको छ।
मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजमा वार्ताका प्रयास भए पनि सहमति हुन सकेको छैन। कतिपय अस्पतालमा बिरामी नआउने र वार्ड खाली हुने अवस्था बनेको छ। विराट मेडिकल कलेजका नर्सहरूले पुनः आन्दोलन तीव्र बनाउने तयारी गरिरहेका छन्।
उता, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, र मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका सरकारी नर्सहरूले पनि निजी नर्सहरूको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै कालो पट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन्।
नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार, सरकारले तोकेको पारिश्रमिक लागू नगरेसम्म आन्दोलनलाई अझ व्यापक बनाइनेछ। नर्सहरूको भनाइमा, “यो आन्दोलन केवल तलबका लागि होइन, पेशागत सम्मान र नर्सिङ पेशाको स्वाभिमानका लागि गरिएको संघर्ष हो।”
1699677933.jpg)
