काठमाडौं । करिब डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका औषधि व्यवसायी र सरकारले आज त्रिपक्षीय वार्तामार्फत सहमति गरेपछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग र व्यवसायी प्रतिनिधि सहभागी वार्तामा औषधि ऐन २०३५ का विवादित प्रावधान संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
सहमतिअघि औषधि व्यवसायी संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ,
“हाम्रो माग अनुसार गरिने–गराइने सहमतिअनुरूप भोलिदेखि सबै आन्दोलन कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी गराउँछौं।”
वार्तामा पशुपंक्षी औषधि व्यवसायी संघ, आयुर्वेद औषधि व्यवसायी संघ र औषधि आयातकर्ता संघका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए।
त्रिपक्षीय सहमतिको तीन प्रमुख बुँदा
१. ३० दिनभित्र कानुनी प्रावधान संशोधन प्रक्रिया
औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ का उपदफा (३) संशोधन र उपदफा (५) खारेजीका लागि आवश्यक प्रक्रिया ३० दिनभित्र अगाडि बढाइनेछ।
२. प्रशासनिक विषय तुरुन्त समाधान
कानुन परिवर्तन आवश्यक नपर्ने-जस्तै औषधि पुनःदर्ता लगायतका मुद्दा-औषधि व्यवस्था विभागमार्फत छिटो सहजीकरण गरिनेछ।
३. आन्दोलन फिर्ता
राष्ट्रिय औषधि व्यवस्था संरक्षण समितिले आजकै मितिदेखि सबै आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गर्नेछ।
1699677933.jpg)
