काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा गौतम शर्माले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।
बुधबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले कोसिस नेपालसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारिन् ।
सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गर्न परमादेश दिएको थियो । यद्यपि हालसम्म सो आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्री शर्माले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने प्रश्न नै नउठ्ने बताउँदै आर्थिक अवस्था, जनशक्ति र संरचनालाई ध्यानमा राख्दै चरणबद्ध रूपमा काम भइरहेको बताइन् । साथै, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ परिमार्जन गरी नयाँ नीति ल्याउने तयारीसमेत भइरहेको जानकारी दिइन् ।
मानसिक स्वास्थ्य उपचारमा मनोविमर्शकर्ता, परिवारको साथ, योग, ध्यानजस्ता वैकल्पिक उपायको पनि भूमिका रहने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । उनले मानसिक स्वास्थ्य केवल अभियानमा सीमित नराखी सेवा विस्तार र सुदृढीकरणमा सरकार लागेको उल्लेख गरिन् ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकी मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पोमा थापाका अनुसार नेपालमा १० जनामध्ये १ जना वयस्क र १० जनामध्ये ५ जना किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । पछिल्लो वर्ष मात्र करिब ७ हजार जनाले मानसिक स्वास्थ्यकै कारण ज्यान गुमाएको तथ्यांक रहेको उनले जानकारी दिइन् । प्रत्येक १० जना मानसिक समस्या भएकामध्ये २ जना मात्रै मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएको र बाँकी ८ जना यो सेवाबाट बाहिर रहेको समेत उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको भन्दै यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र नभई बहुक्षेत्रीय समन्वयबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कोसिस नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले शाखा होइन, महाशाखा संरचनाबाट मात्रै प्रभावकारी समन्वय र निर्णय सम्भव हुने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह प्राथमिकतामा राख्दै संरचना, बजेट र जनशक्ति तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
1699677933.jpg)
