काठमाडौं । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र राष्ट्रिय कानुन बनेको दशकौँ बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुर्ती उद्योगको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण नीति–नियम निष्क्रिय बन्दै जाँदा हरेक वर्ष ३९ हजार २ सयभन्दा बढी नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल (एचआरटीसी नेटवर्क)ले तयार पारेको सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेप प्रतिवेदन–२०८२ आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो । एचआरटीसी नेटवर्क नेपालले सार्वजनिक गरेको ‘सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपसम्बन्धी अध्ययन’ ले सरकार जनस्वास्थ्यभन्दा उद्योगको स्वार्थमा प्रभावित भएको ठहर गरेको छ । नेपालले सन् २००३ मै सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसीटीसी) मा हस्ताक्षर गरे पनि ऐन बनाउनै आठ वर्ष लागेको र बनेको धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन, २०६८ समेत प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक शान्तलाल मुल्मीका अनुसार सुर्ती उद्योगले आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को आवरण, नीतिगत हस्तक्षेप र राजनीतिक पहुँचमार्फत कानुनलाई कमजोर बनाइरहेको छ । ‘उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थाको प्रतिनिधिको नाममा सुर्ती उद्योगीहरू नीति निर्माणका बैठकमै सहभागी भइरहेका छन्,’ उनले भने ।
‘गभर्नेन्स अन टोबाको कन्ट्रोल’ ले १०० देशमा गरेको अध्ययनमा नेपाल ४३ अंकसहित सुर्ती उद्योगको मध्यम स्तरको हस्तक्षेप हुने देशको सूचीमा परेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम, जम्मा ३५ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । न्यून करका कारण बालबालिका र युवाको पहुँचमा सुर्तीजन्य पदार्थ सहजै पुगिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अध्ययनअनुसार सार्वजनिक स्थानमा धूमपान निषेध, १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बिक्रीमा रोकजस्ता कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा पालना भएका छैनन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये केही बाहेक अधिकांश पालिका निष्क्रिय देखिएका छन् । चिया पसलमा ‘चियाको साथी चुरोट’ संस्कार अझै हट्न सकेको छैन ।
सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा विद्यालयलाई चन्दा, एम्बुलेन्स सहयोग, खेलकुद र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रायोजन गर्नु ऐनविपरीत भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । पछिल्लो समय भेप र हुक्काको प्रयोग तीव्र रूपमा बढे पनि सरकार नियमनमा असफल देखिएको छ ।
नेपालमा हाल ३३ प्रतिशत नागरिकले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरिरहेका छन् । सुर्तीजन्य रोगको उपचारमा वार्षिक करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार अब सरकारले उद्योगीको प्रभाव त्यागेर कडा रूपमा कानुन कार्यान्वयन नगरे जनस्वास्थ्य संकट अझ गहिरिनेछ ।
-1768456425.jpeg)
-1768386253.jpg)
1699677933.jpg)
