काठमाडौँ । नेपालमा गर्भपतन अधिकारलाई पूर्ण रूपमा अपराधमुक्त गर्दै कानुनी स्पष्टता दिन ढिलाइ हुन नहुने सरोकारवाला संस्थाहरूले बताएका छन् ।
मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स र महिला, कानून र विकास मञ्च ले सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न तत्काल कानुनी सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएका हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३८(२) ले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकार मानेको छ भने धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको हक प्रदान गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले सुरक्षित गर्भपतनलाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गरे पनि फौजदारी संहितासँगको कानुनी द्वन्द्वका कारण व्यवहारमा महिलाहरू अझै पनि अपराधीकरणको जोखिममा रहेको संस्थाहरूको भनाइ छ ।
अधिवक्ता नवीन कुमार भण्डारीले २८ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतनमा पूर्ण निषेध र दण्डात्मक प्रावधानले महिलाको जीवन र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको बताए । उनका अनुसार आमाको ज्यान जोखिममा पर्दा समेत कानुनले गर्भपतन गर्न नदिने अवस्था मानव अधिकारको मर्मविपरीत छ । उनले परिवार कल्याण महाशाखाको डाटा अनुसार ५२ प्रतिशत अहिले पनि असुरक्षित गर्भपतन गरिरहेको बताए।
सीआरआरकी अधिवक्ता रोशना प्रधानले सुरक्षित गर्भपतन महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकार र सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरिन् । उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र विश्व स्वास्थ्य संगठनका मापदण्डअनुसार गर्भपतनसम्बन्धी कानुनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद् को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (UPR) चौथो चक्रमा नेपाललाई प्राप्त सुझावबारे पनि चर्चा गरिएको थियो । अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठका अनुसार आइसल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, मेक्सिको, उरुग्वे लगायत देशहरूले गर्भपतनको निरअपराधिकरण, बृहद् यौनिक शिक्षा, किशोरकिशोरीमैत्री सेवा विस्तार र भेदभावपूर्ण अभ्यास अन्त्य गर्न नेपाललाई स्पष्ट सिफारिस गरेका छन् ।
नेपाल जनसांख्यिकीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार अझै ठूलो संख्यामा महिलाहरू असुरक्षित गर्भपतन गर्न बाध्य छन् । यस अवस्थालाई अन्त्य गर्न कानुनी सुधार, सेवामा समान पहुँच, सामाजिक कलङ्क न्यूनीकरण र बजेट तथा संरचना सुदृढ गर्न सरकार तत्काल अघि बढ्नुपर्ने संस्थाहरूको माग छ ।
1699677933.jpg)
