काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नपरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा चासो र प्रश्न बढेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिँदै आएको अवस्थामा यसलाई प्राथमिकतामा नदेखिँदा कर्मचारी र सरोकारवालाले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार बीमा कार्यक्रम सुधार नगरी समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्न कठिन हुने बताइन्छ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेती ले यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम छुट्नु आश्चर्यजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस्तै, पूर्व अध्यक्ष गुणराज लोहनी ले भने बीमा कार्यक्रम अन्ततः सरकारको प्राथमिकतामै पर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहता ले भने स्वास्थ्य बीमामा काम भइरहेको र हतार नगरी अध्ययनपछि ठोस योजना ल्याइने बताएकी छन्।
हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक संकटमा परिरहेको र सेवा प्रदायक संस्थालाई अर्बौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको अवस्थामा यसको भविष्यबारे अन्योल बढेको छ।
-1793514539.jpeg)
-1784798541.jpg)
