काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय लागू गर्ने तयारी गरिरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्र भने अन्य क्षेत्रभन्दा फरक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। अत्यावश्यक सेवाका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवामा यो निर्णयले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्तित भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब सरकारी कार्यालयहरू सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन् भने शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा हुनेछ। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। तर, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा भने यही व्यवस्था लागू गर्ने वा नगर्ने विषय अझै अन्योलमै रहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवा निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने भएकाले दुई दिन बिदा दिने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। “स्वास्थ्य सेवा अन्य सेवाजस्तो होइन, लगातार दुई दिन बिदा हुँदा बिरामी प्रत्यक्ष मारमा पर्न सक्छन्,” जानकारि दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बिदा कार्यान्वयन गर्दा बिरामीको पहुँच, सेवा प्रवाह र आकस्मिक अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गरिनेछ। विशेष गरी ओपीडी सेवा, ग्रामीण स्वास्थ्य संस्था र आपतकालीन सेवामा यसको असरबारे गम्भीर रूपमा अध्ययन भइरहेको छ।
हाल नै पनि ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा लिन नागरिकले सास्ती खेपिरहेका छन्। ओपीडी टिकट लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने, पालो आउन घण्टौँ कुर्नुपर्ने र सामान्य उपचारका लागि समेत दिनौँ लाग्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा थप बिदा दिइए सेवा झन् प्रभावित हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अहिले पनि सीमित जनशक्ति र स्रोतका कारण सेवा सहज छैन। हप्तामा एक दिन बिदा हुँदा समेत आधारभूत सेवा लिन समस्या हुने गरेको अवस्थामा दुई दिन बिदा लागू भए झनै कठिनाइ बढ्ने देखिन्छ।
नेपालमा सातामा दुई दिन बिदा दिने अभ्यास नयाँ होइन। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ जेठ १ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, करिब एक महिनामै असार १ गतेबाट आइतबारको बिदा खारेज गर्दै पुनः सातामा ६ दिन कार्यालय सञ्चालन गर्ने पुरानै व्यवस्था लागू गरिएको थियो।
यद्यपि, विगतमा पनि सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा अस्पतालहरूले आकस्मिक तथा अत्यावश्यक सेवा निरन्तर दिँदै आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाँडै नै स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ, जसले स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध नहुने र नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
1699677933.jpg)
