काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यता सम्बन्धी विवाद फेरि चर्किएको छ । तीन पटकभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित भएपछि पद स्वतः रिक्त हुने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि श्रममन्त्री दीपक साहकी श्रीमती तथा पूर्व सदस्य जुनु श्रेष्ठ पुनः बोर्डको बैठकमा देखिएपछि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार बोर्डलाई जानकारी नदिई लगातार तीन बैठकमा अनुपस्थित रहने पदाधिकारीको पद स्वतः रिक्त मानिन्छ । यही प्रावधानका आधारमा यसअघि श्रेष्ठ पदमुक्त भएकी थिइन् । तर उनी हालै बोर्डको बैठकमा सहभागी भएपछि उनको हैसियतबारे अन्योल सिर्जना भएको छ ।
स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ ११ पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित भएकी थिइन् । त्यसपछि तत्कालीन बोर्ड नेतृत्वले मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था भएपछि उनको पद रिक्त गरिएको थियो र बोर्डको अभिलेखबाट समेत नाम हटाइएको थियो ।
यद्यपि, श्रेष्ठले भने आफूले कुनै औपचारिक जानकारी नपाएको दाबी गरेकी छन् । अध्ययनका सिलसिलामा बाहिर रहँदा केही बैठकमा भर्चुअल रूपमा सहभागी भएको र इमेलमार्फत जानकारी गराएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय आफ्नो पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि उनले त्यसको खण्डन गर्दै आफूले कुनै नियुक्तिपत्र नबुझेको स्पष्ट पारेकी छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयभित्र भने उनलाई पुनः जिम्मेवारी दिने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको बताइन्छ । मन्त्रीको सचिवालयले यसलाई नयाँ नियुक्ति नभई ‘निरन्तरता’को रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
तर यही विषयले राजनीतिक र नैतिक बहसलाई पनि उचालेको छ । सम्बन्धका आधारमा अवसर वितरण भएको आरोपसँगै सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विशेषगरी सार्वजनिक निकायमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रियाको माग भइरहेका बेला यस्तो घटनाले फरक सन्देश गएको टिप्पणी गरिएको छ ।
कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै त्यसको व्याख्या फरक–फरक ढंगले गरिनु र व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर देखिनु नै अहिलेको विवादको मुख्य कारण बनेको छ ।
-1775552624.jpg)
1699677933.jpg)
