काठमाडौँ। सरकारले सन् २०८८ सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा ८ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार १० प्रतिशत आवश्यक भए पनि सरकारले क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्ने जनाएको हो।
प्रतिबद्धताअनुसार स्वास्थ्य बिमा सुदृढ बनाउने, ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गर्ने र छरिएका स्वास्थ्य सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने योजना छ। त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना, जलन पीडितको निःशुल्क उपचार, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलो स्वास्थ्य सेवा तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच विस्तार गरिनेछ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित सेवा विस्तार गर्ने र योग, ध्यान तथा आयुर्वेदलाई पनि स्वास्थ्य प्रणालीमा समेट्ने योजना सरकारको छ।
-1793514539.jpeg)
-1784798541.jpg)
