काठमाडौँ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा अप्रिल २७ देखि ३० सम्म आयोजित ‘विमेन डेलिभर २०२६’ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनको अन्तिम दिन नेपाल केन्द्रित विशेष सत्रमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार ९एसआरएचआर०को अवस्था, उपलब्धि र चुनौतीबारे छलफल गरिएको महिला, कानुन र विकास मञ्चले जनाएको छ ।
मञ्च, ओरेक नेपाल र वन हर्ट वल्र्ड वाइडको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न सत्रमा नेपालको कानुनी प्रगति, कार्यान्वयनका समस्या र सामाजिक बाधाबारे बहस भएको थियो । संविधान र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी र कानुनी विरोधाभास रहेको औँल्याइएको छ ।
कार्यक्रममा अझै पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी गर्भपतन असुरक्षित रूपमा हुने, प्रसूति सेवामा हिंसाका घटना देखिने तथा बाँझोपनसम्बन्धी प्रविधिमा स्पष्ट कानुन अभाव रहेको विषय उठाइएको थियो । सरोकारवालाहरूले सुरक्षित गर्भपतनलाई पूर्ण रूपमा अपराधमुक्त गर्न, सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्न र कानुनी संरचना सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
साथै, पितृसत्तात्मक सोच र सामाजिक लाञ्छना अझै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको भन्दै कानुनी सुधारसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक चेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
-1793514539.jpeg)
-1784798541.jpg)
