काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा विज्ञान क्षेत्रका राजनीतिक नियुक्तिहरू हटाउँदै ठूलो प्रशासनिक पुनर्संरचना गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै १ हजार ५९४ भन्दा बढी पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्, जसको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ।
यस निर्णयपछि आयुर्वेद, नर्सिङ, मेडिकल, फार्मेसी तथा पशु स्वास्थ्य परिषद्हरूका सयौँ पदाधिकारीको पद खोसिएको छ। त्यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् लगायतका निकायहरू नेतृत्वविहीन बनेका छन्।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली, पोखरा, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गङ्गालाल हृदय केन्द्रजस्ता प्रमुख अस्पतालका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, विभिन्न विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक निकायहरूमा समेत ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाइएका छन्। सरकारले अब यी सबै निकायमा नयाँ, विज्ञ र पुनर्संरचित नेतृत्व ल्याउने तयारी गरेको छ।
-1793514539.jpeg)
-1784798541.jpg)
