काठमाडौँ । नेपालमा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या अपेक्षाभन्दा गम्भीर देखिएको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’को प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकाको सङ्ख्या चार प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो सर्वेक्षणमा यो दर करिब एक प्रतिशत मात्र थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत पोषण शाखाका अनुसार यसपटक अभियान देशभर सञ्चालन गरिएकाले वास्तविक अवस्था बढी स्पष्ट देखिएको हो । विशेषगरी कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेस प्रदेश मा कडा कुपोषणको समस्या बढी पाइएको जनाएको छ ।
मध्यम कुपोषण पनि करिब १२ प्रतिशत बालबालिकामा देखिएको छ । यस्ता बालबालिका उमेरअनुसार तौल कम हुने, दुब्लो तथा कमजोर देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । कडा कुपोषण भएका बालबालिकालाई ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ (Ready-to-Use Therapeutic Food) दिइने र जटिल अवस्थामा पुनःस्थापना केन्द्रमा राखेर उपचार गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गरेको अभियान अहिले पनि जारी छ । उपकरण र स्रोत अभावका कारण सबै पालिकामा एकैपटक परीक्षण गर्न नसकिएकाले अभियान जेठ मसान्तसम्म विस्तार गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । अभियानमार्फत ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका करिब २२ लाख बालबालिकाको पोषण अवस्था परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।