काठमाडौं । जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा चिनीयुक्त पेय पदार्थमा कर तथा अन्तःशुल्क उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा सांसद, स्वास्थ्य विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरूले जोड दिएका छन् ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा आइतबार आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्ता वस्तुमा लगाइने करलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यम नभई जनस्वास्थ्य संरक्षण र उपभोग नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी नीति उपकरणका रूपमा लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा.ओजस्वी शेरचन ले सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा अत्यधिक चिनीजन्य पेय पदार्थमा कर समायोजन जनस्वास्थ्य, सामाजिक उत्तरदायित्व र भावी पुस्ताको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताइन् ।
उनले नेपालमा पछिल्लो समय मुटुरोग, मधुमेह, क्यान्सरलगायत नसर्ने रोग तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै अस्वस्थ जीवनशैली र हानिकारक पदार्थको बढ्दो प्रयोग यसको प्रमुख कारण भएको बताइन् । “स्वास्थ्य करलाई केवल राजस्व संकलन गर्ने माध्यमका रूपमा होइन, जनस्वास्थ्य संरक्षण गर्ने प्रभावकारी नीति उपकरणका रूपमा हेर्न आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तथा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डा.तोसिमा कार्की ले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने माग अघि सारिन् । उनका अनुसार हाल भइरहेको ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको सामान्य कर वृद्धिले उपभोग घटाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर कम्तीमा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने सिफारिस गरे पनि नेपालमा हाल कुल कर भार करिब ४१–४२ प्रतिशत मात्र रहेको उनले बताइन् । “सुर्तीजन्य पदार्थले क्यान्सर मात्र होइन, मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी गम्भीर रोग निम्त्याउँछ । यसले उत्पादकत्व घटाएर राज्यलाई थप आर्थिक भारसमेत पारिरहेको छ,” उनले भनिन् ।
डा.कार्कीले सुर्ती, मदिरा तथा अन्य हानिकारक पेय पदार्थबाट उठ्ने करलाई स्वास्थ्य बीमा तथा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिन् । उनका अनुसार अहिले कमजोर अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई टिकाउन ‘हेल्थ ट्याक्स’ मोडेल आवश्यक छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.शिवराज अधिकारी ले अन्तःशुल्कलाई जनस्वास्थ्य संरक्षणको प्रभावकारी औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए । उनले सुर्ती र मदिरामा लाग्ने करलाई “रोगबाट जोगाउने सहयोगी कर” को संज्ञा दिँदै करको दर कम्तीमा ५५–६० प्रतिशत पुग्नुपर्ने धारणा राखे ।
कर नीति विज्ञ डा. रूप खड्का ले भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करभन्दा अन्तःशुल्क कर जनस्वास्थ्य संरक्षणका दृष्टिले बढी प्रभावकारी हुने बताए । उनले हालको प्रतिशतमा आधारित कर प्रणालीले कर छली बढाएको भन्दै परिमाणमा आधारित निश्चित दर वा मिश्रित कर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए ।
प्रतिष्ठानका सुर्तीजन्य पदार्थ निवारण कार्यक्रम संयोजक डा.जयकुमार गुरुङ ले नेपालमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थका कारण करिब ३९ हजार २०० जनाको मृत्यु हुने तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थबाट राज्यले वार्षिक करिब २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाए पनि त्यसबाट लाग्ने रोगको उपचारमा करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
उनले सुर्तीजन्य पदार्थमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर वृद्धि गर्नुपर्ने, मदिरामा पनि उल्लेख्य कर बढाउनुपर्ने तथा चिनीयुक्त पेय पदार्थमा चिनीको मात्रा अनुसार कर निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । शून्य प्रतिशत चिनी भएका पेय पदार्थलाई भने प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादव, नेकपा एमालेका सांसद गुरु बराल, राप्रपाका सांसद भरत गिरी तथा सांसद भीमकुमारी बुढा मगर ले पनि युवामाझ बढ्दो सुर्ती तथा हानिकारक पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्न कडा नीति, सचेतना कार्यक्रम र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
प्रतिष्ठानकी कार्यकारी निर्देशक डा. शिखा थापा मगर ले नीति संवादबाट प्राप्त निष्कर्ष सरकारलाई नीतिगत सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिइन् ।
-1779614377.jpg)
