काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४ औँ बैठकले विगतमा जारी भएका निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पुनः जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीतिगत तथा प्रशासनिक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरेको हो।
विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ को व्यवस्थाका कारण आयोगले विगतमा जारी गरेका विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधि स्वतः निष्क्रिय बनेका थिए। तर, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ ख थप गरिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण तथा जारी गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार प्राप्त भएको छ।
बैठकले चिकित्सा शिक्षाको नियमन, समन्वय र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोगका उपाध्यक्षलाई विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित परिषद्हरूलाई आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिन सक्ने अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेको छ। आयोगले यस निर्णयबाट चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन र सञ्चालन थप व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
-1793514539.jpeg)
-1784798541.jpg)
