काठमाडौं । विशेष अदालतले स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत खरिद गरिएको ३डी म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ५ जना कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता पक्षलाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले मेसिन आपूर्तिमा भएको ढिलाइ लुकाई पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति (एलडी) नकटाई गलत प्रतिवेदन तथा झुट्टा बिल–भरपाई तयार गरी भुक्तानी गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले सुनाएको फैसलाअनुसार दोषी ठहर हुनेमा स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन कर्मचारी श्रवणकुमार थापा, सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, आशिष चौहान, पद्मा मिश्र र सञ्जयकुमार साह रहेका छन्।
अदालतले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार जनही ४ महिना कैद सजाय, ५ लाख ४७ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ जरिवाना तथा बिगो असुल गर्ने फैसला गरेको छ। साथै थप २० हजार रुपैयाँ जरिवाना र पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति रकम जम्मा गर्न आदेश दिइएको छ।
यस्तै, म्यामोग्राफी मेसिन आपूर्ति गर्ने म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालि र कम्पनीका सञ्चालक सुन्दर भुषाललाई पनि मुख्य दोषीलाई सहयोग गरेको भन्दै मतियार ठहर गरिएको छ। उनीहरूलाई समेत कैद र जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, मिलेमतो र राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्याएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
तर तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहित विवेककुमार लाल, भुवनप्रसाद काफ्ले, दीपक अधिकारी, यादवप्रसाद देवकोटा, शम्भुप्रसाद ढकाल, सीता घिमिरे र तिलकराम ढकाललाई भने प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाण नदेखिएको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ।
-1781584513.jpg)
