काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले कार्यविधि पारित गरेको हो।
आयोगका अनुसार नयाँ कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा निःशुल्क छात्रवृत्ति तथा स्नातकोत्तर तह (डीएम, एमसीएचलगायत) का कार्यक्रममा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधि अमान्य भएपछि छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता सिर्जना भएको थियो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा गरिएको संशोधनपछि आयोगलाई आवश्यक कार्यविधि बनाउने कानुनी आधार खुलेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि आयोगले २४ घण्टाभित्रै कार्यविधि स्वीकृत गरेको जनाएको छ। बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, आयोगका उपाध्यक्ष प्रा। डा। श्रीकृष्ण गिरीसहित आयोगका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। आयोगले कार्यविधि लागू भएपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरेको छ।
-1793514539.jpeg)
-1784798541.jpg)
