काठमाडौँ । काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अधुरा एजेन्डा फेरि सरकारको ध्यानाकर्षणमा ल्याउँदै वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीले आफ्ना तीनबुँदे माग साउन ५ गतेभित्र सम्बोधन नभए स्थगित गरिएको सत्याग्रह पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जनहितका क्षेत्र भएकाले ती निजी स्वार्थभन्दा माथि रहनुपर्ने बताएका छन्। पछिल्ला नीतिगत निर्णय र नियुक्तिहरूले चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।
यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्तिको माग राख्दै उनले असार २५ गतेदेखि सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका थिए। सरकारले असार २४ गते आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि आन्दोलन स्थगित भए पनि अन्य माग सम्बोधन नभएकाले पुनः सरकारलाई समयसीमा दिएका हुन्।
डा. केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको बताएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी नियमन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व अपरिहार्य रहेको उनको धारणा छ।
उनले मेडिकल विश्वविद्यालय तथा नियामक निकायमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरिएका नियुक्ति खारेज, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती तथा आवश्यक मापदण्डबिनै निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट वृद्धि गर्ने प्रस्ताव फिर्ता, र चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
डा. केसीले तोकिएको समयभित्र माग सम्बोधन नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः सुरु गरिने स्पष्ट पारेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विगत दुई दशकदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका उनले यसपटक पनि स्वास्थ्य प्रणालीमा सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा र जनहितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारलाई निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्।
