काठमाडौँ । अत्यावश्यक औषधिमा नेपाल अझै ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर छ। सरकारी अस्पतालमा बेलाबेलामा औषधि अभाव हुने, खरिद प्रक्रिया ढिलो हुने र बिरामीले निजी फार्मेसीबाट महँगो मूल्यमा औषधि किन्नुपर्ने अवस्था दोहोरिइरहेका बेला सरकारले दुई वर्षभित्र नेपाल औषधि लिमिटेडबाट ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। तर प्रश्न उठेको छ– यो योजना विगतका घोषणाजस्तै सीमित रहने हो कि यसपटक कार्यान्वयनसम्म पुग्ने हो ?
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेडसँग समझदारीपत्र ९एमओयू० गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। हाल लिमिटेडले ११ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ भने आगामी चरणमा उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत दीर्घरोगका औषधिसमेत स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अनुसन्धान, गुणस्तर परीक्षण, उत्पादन अनुमति र प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिइनेछ।
नेपाल औषधि लिमिटेड कुनै नयाँ संस्था होइन। सरकारी स्वामित्वको यो उद्योगलाई पटक–पटक पुनर्जीवित गर्ने घोषणा भए पनि उत्पादन विस्तार, आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र बजार व्यवस्थापनको अभावले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। त्यसैले यसपटकको योजनालाई स्वास्थ्य क्षेत्रले चासोका साथ हेरे पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमै निर्भर रहने जानकारहरू बताउँछन्।
यदि सरकारले योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने सरकारी अस्पतालमा अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता सुधारिने, दीर्घरोगका बिरामीले सुलभ मूल्यमा स्वदेशमै उत्पादित औषधि पाउने तथा आयातमा निर्भरता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विपद् वा आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आउँदा पनि मुलुकलाई अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
यद्यपि, उत्पादनको लक्ष्य घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन्। नियमित बजेट, आधुनिक उत्पादन प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तर परीक्षण, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र पारदर्शी खरिद प्रणाली सुनिश्चित गर्न नसकिए योजना कागजमै सीमित हुने जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ।
यसबीच निजी औषधि उद्योगले पनि सरकारी उद्योगलाई प्रोत्साहनसँगै निजी क्षेत्रलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग उठाएको छ। उनीहरूका अनुसार सरकारी खरिदमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली कायम गरिए मात्रै स्वदेशी औषधि उद्योग समग्र रूपमा बलियो बन्न सक्छ।
सरकारको यो योजना सफल भए नेपाल औषधि लिमिटेडको पुनर्जागरण मात्र होइन, औषधिमा आत्मनिर्भरतातर्फको महत्वपूर्ण कदम पनि हुनेछ। तर त्यसका लागि अब घोषणाभन्दा बढी परिणाम देखिनु आवश्यक छ। यही पक्षले यो योजनाको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ।
-1784522119.jpg)
