काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकको चासो र सुझावलाई ध्यानमा राख्दै उक्त शुल्क हालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि अहिलेको अवस्थामा समता शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने निष्कर्षसहित यो निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारको उद्देश्य नागरिकमाथि थप बोझ थोपर्नु नभई दुर्गम, विपन्न र सिमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु हो।
प्रधानमन्त्रीले समता शुल्कको अवधारणा स्वास्थ्य बीमा विस्तार, दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका नागरिकलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइएको भए पनि नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार सञ्चालन हुने भन्दै आवश्यक परे कुनै पनि निर्णयमा सुधार र परिमार्जन गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
साथै, प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तर अघि बढाउने जनाएको छ।
-1793514539.jpeg)
-1784798541.jpg)
