काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै लामो समयदेखि अभियान चलाइरहेका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा। डा। गोविन्द केसी ले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै साउन ७ गतेदेखि पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
दार्चुलाबाट जारी गरिएको आफ्नो घोषणामार्फत डा. केसीले स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पटक–पटक सरकारसँग सम्झौता भए पनि ती व्यवहारमा लागू नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार यसले सुधारको अपेक्षा गरेका नागरिकलाई निराश बनाएको छ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सरकारी मेडिकल शिक्षाको सुदृढीकरण, छात्रवृत्ति व्यवस्थामा पारदर्शिता, निजी मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति नियन्त्रण तथा विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षालाई सीमित समूहको स्वार्थभन्दा माथि उठाएर नागरिकको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले सुदूरपश्चिमसहित दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सहज रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने तथा राज्यले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई थप सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्।
डा। केसीले सरकारले आफ्ना मागप्रति गम्भीरता नदेखाएको र दिएको समयसीमाभित्र कुनै ठोस पहल नगरेपछि आफू फेरि सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएको बताएका छन्। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानमा डा। केसीको भूमिका लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको छ। उनले यसअघि पनि विभिन्न चरणमा सत्याग्रह गर्दै चिकित्सा शिक्षा, सरकारी अस्पतालको सुधार, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच तथा नीतिगत पारदर्शिताका विषय उठाउँदै आएका छन्। उनका आन्दोलनपछि सरकारले पटक–पटक सहमति गरे पनि तीमध्ये धेरै विषय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको भन्दै सरोकारवालाले पनि चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सुधारसँग सम्बन्धित विषय प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनसँग जोडिएको भएकाले सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच संवादमार्फत समाधान खोजिनु आवश्यक छ। यता, डा. केसीको पछिल्लो घोषणाबारे सरकारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
पुनः सुरु हुन लागेको सत्याग्रहले चिकित्सा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा र सरकारको प्रतिबद्धतामाथि फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहस केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
