काठमाडौँ । चिकित्सकमाथि हुने आक्रमण रोक्न सरकार र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि देशभर जारी चिकित्सक आन्दोलन फिर्ता भएको छ। सहमतिसँगै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा रोकिएका ओपिडी लगायतका नियमित स्वास्थ्य सेवा पुनः सञ्चालनमा आएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कानुन, गृह तथा उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नेपाल चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार सरकारले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६’ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यक निर्देशिका शीघ्र जारी गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण र स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गर्नेहरूमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा थप प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्ययोजना तयार गर्ने, नेपाल चिकित्सक सङ्घसँगको सहकार्यमा संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने र कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
सहमतिपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्दै देशभरका चिकित्सकलाई नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको छ।
वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनका कारण देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा प्रभावित भएका थिए। सहमतिसँगै बिरामीले पुनः नियमित स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण बनेको छ।
स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित हुनु भनेको गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीले समयमै उपचार पाउने अधिकारको संरक्षण पनि हो। सुरक्षित कार्यस्थलले गुणस्तरीय र निरन्तर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
-copy-1723696660.jpg)
-1784798541.jpg)
