काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा लिइँदै आएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरेसँगै हालसम्म असुल गरिएको शुल्क सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
यससम्बन्धी सूचना बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले साउन ५ गते शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा। घनश्याम उपाध्यायद्वारा जारी सूचनाअनुसार हालसम्म शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले आफूले लिएको रकम १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभए, उक्त रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लिने नागरिकमाथि थप आर्थिक भार नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, शुल्क फिर्ता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकाले यसअघि शुल्क तिरेका सेवाग्राहीले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने बाटो खुलेको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य सेवाग्राहीले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले शुल्क हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
-copy-1723696660.jpg)
-1784798541.jpg)
