काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बाँकी बक्यौता आगामी भदौभित्र भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तीन वटा नयाँ संरचनागत निकाय स्थापना, स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले हाल करिब १५ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको जानकारी दिँदै रुजु प्रक्रिया पूरा भएपछि १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ भदौभित्रै भुक्तानी गरिने बताए। उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा सहभागिता बढाउने, सरकारी अस्पतालको सेवा सुदृढ गर्ने तथा आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए।
सचिव देवकोटाका अनुसार नेपालले हेपाटाइटिस ‘बी’ नियन्त्रण, फाइलेरियासिस, गर्भपूर्व स्वास्थ्य सेवा तथा कुल प्रजनन दरजस्ता सूचकमा उल्लेखनीय सुधार हासिल गरेको छ। तर मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, क्षयरोग, डेंगु, आत्महत्या तथा उपचारका लागि नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट गर्नुपर्ने खर्च अझै स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रमुख चुनौती बनेका छन्। हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कुल खर्चको ५४.२ प्रतिशत नागरिकले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्नुपरेको उनले बताए।
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि मन्त्रालयले रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी मोडल), स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण तथा खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा देखिएको जनशक्ति अभाव सम्बोधन गर्न स्वीकृत १ हजार ८ सय ८ दरबन्दी दुई महिनाभित्र पदपूर्ति गर्ने र थप ५ सयदेखि ६ सय नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने योजना रहेको सचिव देवकोटाले बताए।
बैठकमा मन्त्रालयले आधारभूत अस्पताल निर्माणलाई तीव्रता दिने, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने, आयुर्वेद सेवाको विस्तार गर्ने तथा स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई समेत अघि बढाउने जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनागत सुधार, स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको सुदृढीकरण र गुणस्तरीय सेवा विस्तारमार्फत नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने लक्ष्यका साथ आगामी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।