काठमाडौँ । निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय (पिजी) र इन्टर्न चिकित्सकको पारिश्रमिक तथा भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएपछि चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष अभियानले देशव्यापी आन्दोलन थालेको छ। अभियानको आह्वानमा आजदेखि देशभरका मेडिकल कलेज अगाडि धर्ना सुरु भएको हो।
अभियानले निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको नियमित पारिश्रमिक रोक्नुका साथै सिट तथा शुल्क वृद्धिका लागि राज्यलाई दबाब दिन खोजेको आरोप लगाएको छ। अभियानका अनुसार एक वर्षे अनिवार्य सेवाका नाममा चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यून पारिश्रमिकमा काम गराउने र श्रम शोषण गर्ने अवस्था रहेको छ।
यसैबीच एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले भने बढाइएको निर्वाह भत्ता र इन्टर्न विद्यार्थीका लागि सिर्जित थप आर्थिक दायित्व अहिलेको अवस्थामा निजी कलेजहरूले धान्न नसक्ने जनाएको छ। एसोसिएसनले अर्को निर्णय नभएसम्म पिजी निर्वाह भत्ता तथा इन्टर्न विद्यार्थीका लागि सिर्जित आर्थिक दायित्व उपलब्ध वा भुक्तानी नगर्न कलेजहरूलाई पत्राचार गरेको छ।
एसोसिएसनले यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको २० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता बढाएर ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पुर्याउँदा थप आर्थिक भार पर्ने जनाएको छ। कलेजको आर्थिक क्षमता, अध्ययन सिट, शुल्क तथा विगतका सहमतिलाई आधार बनाएर सबै सरोकारवालाबीच छलफलबाट समाधान खोज्नुपर्ने उसको माग छ।
अभियानले निजी मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्ने निकाय प्रभावकारी र जवाफदेही बन्न नसक्दा समस्या दोहोरिएको आरोप लगाएको छ। अभियानले आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवालालाई आन्दोलनमा सहभागी हुन अपिल गरेको छ।
दुवै पक्षबीचको विवादले चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकार, मेडिकल कलेज, विद्यार्थी, चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत सरोकारवालाबीच तथ्य र आर्थिक प्रभावका आधारमा संवाद आवश्यक देखिएको छ।
-1784798541.jpg)
