काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले देशभरका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार तोकिएको शिक्षण शुल्क मात्र कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ।
आयोगले ऐनको दफा २ (थ) मा शिक्षण शुल्कअन्तर्गत भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम तथा परीक्षा शुल्क समावेश हुने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ। आयोगको स्वीकृतिमा शिक्षण संस्थाले लिने अन्य शुल्कसमेत यसैअन्तर्गत पर्ने जनाइएको छ।
आयोगले काउन्सिल रजिस्ट्रेसन शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउने होस्टेल र मेसजस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने गरी व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
आयोगले यसअघि पनि विभिन्न मितिमा शिक्षण संस्थाहरूलाई ऐनमा उल्लिखित शुल्कसम्बन्धी प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दै आएको जनाएको छ।
आयोगका शाखा अधिकृत खुलानाथ गौतमद्वारा जारी सूचनाअनुसार, उपाध्यक्षस्तरीय निर्णयबमोजिम ऐन तथा नियमअनुसार तोकिएको शुल्क मात्र लिन सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थालाई पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको हो। आयोगले सानोठिमी, भक्तपुरबाट पठाएको पत्रमार्फत विद्यार्थीमाथि अतिरिक्त शुल्कको भार नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको छ।
-1784798541.jpg)
