काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा सहरदेखि गाउँसम्म ‘भेप’ वा ई–सिगरेटको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । रंगीन डिजाइन, मीठा स्वाद र “चुरोटभन्दा कम हानिकारक” भन्ने प्रचारले विशेषगरी किशोर–किशोरी र युवालाई आकर्षित गरेको छ । तर स्वास्थ्य विज्ञहरू भन्छन्—ई–सिगरेट सुरक्षित विकल्प होइन, बरु नयाँ प्रकारको जनस्वास्थ्य चुनौती हो ।
ई–सिगरेट ब्याट्रीबाट चल्ने इलेक्ट्रोनिक उपकरण हो, जसले तरल पदार्थ तताएर एरोसोल (वाष्प) उत्पादन गर्छ । त्यसमा प्रायः निकोटिन, रसायन र विभिन्न फ्लेभर मिसिएका हुन्छन् । तम्बाकू नजले पनि यसबाट निस्कने वाष्प फोक्सो, मुटु र मस्तिष्कका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।
युवामै लत बस्ने खतरा
स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार ई–सिगरेटमा रहेको निकोटिनले छिट्टै लत लाग्ने भएकाले किशोर अवस्थामा प्रयोग सुरु हुनु चिन्ताजनक छ । किशोरावस्थामा मस्तिष्कको विकास भइरहेको हुन्छ । यस्तो बेला निकोटिनको प्रयोगले स्मरणशक्ति, ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता र व्यवहारमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।
फोक्सो र मुटुमा प्रत्यक्ष असर
अध्ययनहरूले ई–सिगरेट प्रयोगकर्तामा सास फेर्न गाह्रो हुने, फोक्सो सुन्निने र दीर्घकालमा दमजस्ता समस्या देखिने खतरा औंल्याएका छन् । निकोटिनकै कारण रक्तचाप बढ्ने, मुटुको धड्कन अनियमित हुने र हृदयाघातको जोखिम पनि बढ्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
कतिपय देशमा भेपिङसँग सम्बन्धित गम्भीर फोक्सो रोग (EVALI) का घटनासमेत देखिएका छन्, जसले ई–सिगरेटलाई ‘सुरक्षित’ भन्ने दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
अर्को चुरोटतर्फ जाने ढोका
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार ई–सिगरेटले धूम्रपान छोड्न सहयोग गर्छ भन्ने दाबीभन्दा यसको नकारात्मक प्रभाव बढी देखिएको छ । बरु ई–सिगरेट प्रयोग गर्ने धेरै युवा पछि साधारण चुरोट वा अन्य तम्बाकूजन्य पदार्थतर्फ आकर्षित हुने जोखिममा पर्ने गरेको पाइएको छ ।
जनस्वास्थ्यमा चुनौती
ई–सिगरेटको बढ्दो प्रयोगले तम्बाकू नियन्त्रणका लागि वर्षौंको प्रयास कमजोर बन्ने खतरा पैदा गरेको छ । दीर्घकालमा यसले रोगको बोझ बढाउने, उपचार खर्च बढाउने र स्वास्थ्य प्रणालीमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
सरकारले चाल्नुपर्ने कदम
जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले ई–सिगरेट नियन्त्रणका लागि कडा सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताउँछन् । नेपालमा यसको नियमनसम्बन्धी बहसहरु हुँदै गर्दा जनस्वास्थ्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असरका साथै आर्थिक र सामाजिक जोखिमको समेत बेलैमा उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको निर्यात, उत्पादन, बजारीकरण र व्यापारीकरणमा पूर्णतस् बन्देज लगाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै सार्वजनिक स्थान, विद्यालय, होटेल, रेस्टुरेन्ट लगायत स्थानमा यसको प्रयोग निषेधसम्बन्धी स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले नेपालमा कानून बन्ने तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने पुरानै समस्या दोहोरिँदै आएको बताउँदै अब त्यो प्रवृत्ति तोडेर अघि बढ्नै पर्ने समय आएको स्पष्ट पारिन् । उनले तम्बाकूजन्य पदार्थका व्यवसायीहरूले ‘भ्रम फैलाएर’ सेवन प्रोत्साहन गरिरहेको तथ्य देखिएको उल्लेख गर्दै यसको रोकथामका लागि सरकार, नियामक निकाय र नागरिक समाजबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताइन् । जनस्वास्थ्यको संरक्षण सरकारको प्राथमिक दायित्व भएकाले आर्थिक योगदानका नाममा स्वास्थ्यलाई असर गर्ने उद्योगप्रति नरम दृष्टिकोण राख्न नहुने उनको जोड थियो ।
ई–सिगरेट जसले तरलरूपमा रहेको सूर्तीजन्य पदार्थ र यसमा प्रयोग भएको वास्ना (फ्लेभर) लाई तताएर बाफमा परिणत गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको अध्ययनले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट वार्षिक ३९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत गरिसकेको छ। यो संख्या हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। यति भयावह तथ्यांक हुँदाहुँदै पनि सुर्ती नियन्त्रणका लागि बनेका कानूनहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु राज्यको गम्भीर असफलता हो। अर्को तिर सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धि अभियानमा एक्सन नेपाल जस्ता संस्था लागि परि रहेका छन् ।
रंगीन धुवाँ र मीठा स्वादभित्र लुकेको ई–सिगरेटको जोखिम अझै धेरैले नबुझेको अवस्था छ । ई–सिगरेट न त सुरक्षित विकल्प हो, न त समाधान । यो समयमै नियन्त्रण नगरिए नयाँ पुस्तालाई निकोटिनको लतमा फसाउने र गम्भीर जनस्वास्थ्य संकट निम्त्याउने अर्को कारण बन्न सक्छ ।
1699677933.jpg)
