काठमाडौं । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएका आर्थिक अनियमितता, प्रशासनिक बेथिति र सुशासनसम्बन्धी प्रश्न समाधान गर्न सरकारले एकैसाथ दुई मोर्चाबाट सुधार प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिष्ठानको संयुक्त अनुगमनपछि उच्च तहका लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने र संस्थागत सुधारका लागि छुट्टै ‘रिफर्म कमिटी’ बनाउने निर्णय गरेका छन्।
सरकारले सुधारलाई केवल प्रशासनिक निर्णयमा सीमित नराखी स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, पूर्वाधार व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई एउटै कार्ययोजनाभित्र समेट्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा १३ वर्षदेखि खरिद हुन नसकेको एमआरआई मेसिनका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको र खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिइएको छ। लामो समयदेखि विवादमा रहेको मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य ९एमसीएच० भवन सञ्चालनमा आइसकेपछि अब अन्य पूर्वाधार सुधारलाई पनि तीव्रता दिने तयारी गरिएको छ।
विद्यार्थीको सिकाइलाई व्यावहारिक बनाउन आधुनिक स्किल ल्याब र व्यवस्थित पुस्तकालय निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। अस्पताल परिसरभित्र रहेको ‘निर्भाना कन्ट्री क्लब’ प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रीद्वयले अस्पतालको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका अतिक्रमित संरचना कानुनअनुसार हटाइने र प्रतिष्ठानमा सुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारको यो पहललाई बीपी प्रतिष्ठानमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको संस्थागत समस्या समाधानतर्फको महत्वपूर्ण सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ।
