काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा योग्य, अनुभवी, दक्ष तथा कुनै प्रकारको स्वार्थ नबाझिने व्यक्तिलाई तत्काल नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले उपाध्यक्ष छनोटका लागि अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नतिजा सार्वजनिक नगरिनु र अन्य निकायमा नियुक्ति भइसके पनि आयोगलाई नेतृत्वविहीन राखिनुले नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
सोमबार जारी विज्ञप्तिमा डा. केसीले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई सस्तो, सहज र गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धताविपरीत सरकारका पछिल्ला नीति, अभिव्यक्ति र गतिविधिले यी क्षेत्रलाई थप महँगो, गुणस्तरहीन तथा व्यापारीकरणतर्फ धकेल्ने संकेत गरेको आरोप लगाए। उनले उपाध्यक्षका लागि सिफारिस वा अल्पसूचीमा परेका उम्मेदवारहरूको नामसमेत सार्वजनिक नगरिएकाले अयोग्य वा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने प्रयास भइरहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगजस्तो नियमनकारी निकायलाई लामो समय नेतृत्वविहीन राख्नुले चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर परेको छ। स्वार्थ बाझिने व्यक्तिको नियुक्ति भए आयोगको उद्देश्य कमजोर हुने, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुनः सहरकेन्द्रित, महँगो, गुणस्तरहीन तथा आम नागरिकको पहुँचबाहिर पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्।
डा. केसीले अमेरिका लगायत विकसित मुलुकमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षालाई गैरनाफामूलक क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको उल्लेख गर्दै नियमन कमजोर हुँदा चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृति कडा कानुनी व्यवस्था र सुधारमार्फत नियन्त्रण गरिएको उदाहरण दिएका छन्। नेपालले पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारको मर्म जोगाउँदै निष्पक्ष र सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल वा अन्य कुनै स्वार्थ समूहसँग आबद्ध व्यक्तिलाई आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै असार २४ गतेभित्र योग्य पदाधिकारी नियुक्त नभए असार २५ गतेदेखि विगतका मागहरूसहित पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। साथै, चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको संरक्षणका लागि आफ्नो संघर्ष निरन्तर रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
