काठमाडौं । नेपालमा प्रयोग भइरहेका प्लास्टिक तथा प्लास्टिकजन्य सामग्रीमा पाइने विषाक्त रसायन फ्थालेट्स र बिसफेनोल ए (BPA) नियन्त्रणका लागि कडा नियमन आवश्यक रहेको एक राष्ट्रिय प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्र (CEPHED) ले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार IPEN को सहयोगमा तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपालमा यी रसायन उत्पादन नभए पनि आयातित वस्तुमार्फत ठूलो मात्रामा भित्रिने र जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वार्षिक करिब १ लाख ६५ हजार टन प्लास्टिक उत्पादन हुने गरेको छ भने सन् २०२१ मा मात्र प्लास्टिक आयात करिब ६२७.९६ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो। BPA र फ्थालेट्स भारत, चीन, अमेरिका, कोरिया र मलेसियाबाट औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात हुने गरेका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा अस्पताल, बैंक, रेस्टुरेन्टलगायत क्षेत्रमा प्रयोग हुने थर्मल पेपरका ९४ प्रतिशत नमूनामा BPA वा BPS भेटिएको छ भने धेरैजसो नमूनामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा धेरै गुणा बढी मात्रा पाइयो। त्यस्तै, परीक्षण गरिएका इरेजरमध्ये ३८ प्रतिशतमा फ्थालेट्स भेटिएको र केहीमा सुरक्षा सीमाभन्दा २५६ गुणासम्म बढी रहेको देखिएको छ। बालबालिकाका खेलौनामा समेत अत्यधिक मात्रामा फ्थालेट्स फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दैनिक प्रयोगका सामग्रीमै यी रसायनको जोखिम व्यापक देखिएको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ राख्ने प्लास्टिकका बोतल, कन्टेनर तथा क्यानको भित्री लेयरिङबाट विशेषगरी तातोमा पर्दा BPA निस्कन सक्ने सम्भावना हुन्छ। थर्मल कागजका रसिदहरूबाट छालासँगको सम्पर्कमार्फत पनि BPA शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छ।
त्यस्तै, अनौपचारिक पुनःचक्रिय प्रक्रियाले यी रसायन पुनः उपभोक्ता वस्तुमा मिसिने जोखिम बढाउँछ भने केही चिकित्सा तथा डेन्टल सामग्रीमा समेत BPA का अंश पाइने हुन सक्छ। फ्थालेट्सको जोखिम पनि उस्तै गम्भीर छ—खाद्य प्याकेजिङ सामग्री, प्लास्टिक खोल र भण्डारण ब्यागमा खाना तताउँदा यी रसायन खानामा मिसिन सक्छन्। साबुन, परफ्युम, लोशनजस्ता व्यक्तिगत सरसफाइका सामग्रीमा समेत फ्थालेट्स प्रयोग हुने देखिएको छ।
बालबालिकाका खेलौना, विद्यालय सामग्री तथा केही चिकित्सा उपकरण (जस्तै आईभी ब्याग र ट्युबिङ) मार्फत पनि फ्थालेट्स शरीरमा प्रवेश गर्ने जोखिम रहन्छ। यसले देखाउँछ कि दैनिक प्रयोगका सामान्य वस्तुहरूबाटै मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने खतरा बढिरहेको छ।
यी रसायनहरूले प्रजनन स्वास्थ्यमा असर, हर्मोन असन्तुलन, मधुमेह, मुटुरोग, मोटोपना तथा बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा रहेको औंल्याइएको छ। साथै, पानी, माटो र हावामा प्रदूषण फैलाउँदै जैविक विविधतामा समेत असर पुर्याउने जनाइएको छ।
हाल नेपालमा BPA र फ्थालेट्स नियमन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र सक्रिय नियामक निकायको अभाव रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। २०१७ मा लागू गरिएको खेलौना मापदण्डसमेत अल्पकालमै निलम्बन भएपछि नियमन कमजोर बनेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले यस्ता रसायनलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउन राष्ट्रिय अनुगमन प्रणाली विकास, BPA–मुक्त विकल्पको प्रवर्द्धन, कडा कानुनी व्यवस्था, जनचेतना अभिवृद्धि तथा बजार अनुगमन सुदृढ गर्न सुझाव दिएको छ।
CEPHED का कार्यकारी निर्देशक रामचरित्र साहले उपभोक्ता सुरक्षाका लागि विषाक्त प्लास्टिक सामग्रीको अनिवार्य मापदण्ड र कडा कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
